मध्य प्रदेश के भी 3 मंत्री, 116 विधायक “लाभ के पद” (office of profit) मामले में फंसे

मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। रासुका का डर दिखाकर व्यापारियों को चुप कराया तो कर्मचारी भड़क पड़े। इधर चुनाव आयोग ने उनके प्रिय मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अपात्र घोषित कर दिया। प्रदेश की शिवराज सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सियासत अभी थमी नहीं थी कि अब मप्र के 116 विधायकों पर भी इसी तरह की कार्रवाई का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा का मामला चुनाव के दौरान पेड न्यूज और करप्ट प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी की शिकायत पर अब चुनाव आयोग ने लाभ के पद मामले में प्रदेश के 116 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई शुरु की है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते थे "न खाऊंगा, न खाने दूंगा", आज उनके ही कर्णधार किस तरह जनता की आँखों में धूल झोंकते रहे और आम आदमी पार्टी की कमियों पर विधवा-विलाप करते रहते हैं। जबकि अपने विधायकों को अपने साथ जुड़ा रखने के लिए क्या-क्या नहीं किया, सार्वजनिक हो रहा है। या यूँ भी कहा जा सकता है कि पार्टी कोई भी हो, "हमाम में नंगे सभी हैं, दूध का धुला कोई नहीं।"  
अवलोकन करें:--

http://nigamrajendra28.blogspot.in/2018/…/blog-post_302.html

क्या भाजपा छत्तीसगढ़ सरकार बचा पाएगी?

चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को ‘लाभ का पद’ रखने के मामले में अयोग्‍य घोषित कर दिया है। वे सभी संसदीय स...

nigamrajendra28.blogspot.pe

मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह को नोटिस देकर इन 116 विधायकों को स्कूल और कॉलेज की जनभागीदारी समितियों में नियुक्त किए जाने से संबंधित अधिसूचना की कॉपी जनभागीदारी समिति के सदस्य होने के एवज में मिल रही सरकारी सुविधाओं की जानकारी देने को कहा है। इन 116 विधायकों में 3 कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस, जयभान सिंह पवैया और रुस्तम सिंह भी शामिल हैं।
एक साल पहले हुई थी शिकायत 
बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने लाभ के पद मामले में यह नोटिस आम आदमी पार्टी की शिकायत पर जारी किया है। आम आदमी पार्टी ने करीब एक साल पहले राज्यपाल और चुनाव आयोग को अपनी शिकायत में जनभागीदारी समिति में नियुक्ति को, लाभ के पद के दायरे में मानते हुए कहा था कि विधायक का किसी भी ऐसे सरकारी पद पर नियुक्ति, जिसमें उन्हें संस्था एलाउंस और दूसरे शासकीय फायदे मिलते हैं, वह संविधान के आर्टिकल 102(1)(a) का उल्लंघन है, इसलिए इन सभी 116 विधायकों की सदस्यता तुरंत समाप्त की जाए।
दिल्ली के फैसले पर तय होगा मप्र के विधायकों का भविष्य
गौरतलब है कि लाभ के पद मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार के 20 विधायकों के खिलाफ लाभ के पद के मामले में दिल्ली के आप के विधायकों की विधायकी समाप्त होने के साथ-साथ मध्यप्रदेश के इन 116 विधायकों के भविष्य पर भी कार्रवाई की संभावना बढ़ जाएगी।